राफेल डील में मिला कॉन्ट्रैक्ट भी अनिल अंबानी को नहीं उबार पा रहा।

राफेल डील में मिला कॉन्ट्रैक्ट भी अनिल अंबानी को नही उबार पा रहा!


राफेल विमान सौदे में अरबों का कांट्रैक्ट पाने वाले छोटे अंबानी यानि अनिल अंबानी का उद्योग धंधा लगभग बैठता जा रहा है। उनकी कंपनियों पर लदे कर्ज़े का भुगतान न होने से कंपनियों का एक के बाद एक दिवाला निकलता जा रहा है। अनिल अंबानी की रिलायंस कम्युनिकेशंस की सहयोगी कंपनी ग्लोबल क्लाउड एक्सचेंज (जीसीएक्स) लिमिटेड ने अमेरिका के एक कोर्ट में बैंकरप्सी प्रोटेक्शन की याचिका दाखिल की है। यानी अनिल अंबानी के स्वामित्व वाली एक और कंपनी जल्द दिवालिया होने के कगार पर है। अनिल अंबानी की कंपनी को ३५ करोड़ डॉलर का एक भुगतान करना था, जिसमें असफल रहने के बाद कंपनी ने यह कदम उठाया। इसकी वजह से क्रेडिट रेटिंग एजेंसी मूडीज इन्वेस्टर्स सर्विस ने कंपनी की रेटिंग में भी कटौती कर दी थी। इस बात की जानकारी ब्लूमबर्ग की एक रिपोर्ट में दी गई।


जीसीएक्स के पास समुद्र के नीचे दुनिया का सबसे बड़ा प्राइवेट केबल सिस्टम है। इससे पहले जुलाई माह में जीसीएक्स ने कहा था कि उसने होल्डर्स के साथ एक समझौता किया था, जिसके तहत उसके बॉन्ड की मैच्योरिटी से संबंधित विकल्पों पर चर्चा के लिए अतिरिक्त वक्त मिलेगा। जीसीएक्स ने जुलाई मे कहा था कि उसने होल्डर्स के साथ एक समझौता किया था, जिसके तहत उसके बॉन्ड की मैच्योरिटी से संबंधित विकल्पों पर चर्चा के लिए अतिरिक्त वक्त मिलेगा। क्रेडिट रेटिंग एजेंसी मूडीज इन्वेस्टर्स सर्विस ने पिछले महीने इसकी रेटिंग में कटौती कर उसे सीए कर दिया था, क्योंकि वह ३५ करोड़ डॉलर के बॉन्ड के भुगतान में डिफॉल्ट कर गई थी। जीसीएक्स ने अपने अन्य सहयोगियों के साथ देलवारे कोर्ट में चैप्टर ११ बैंकरप्टसी प्रोटेक्शन फाइल किया था।


इससे पहले इस साल की शुरुआत में अनिल अंबानी की कंपनी रिलायंस कम्युनिकेशंस यानी आरकॉम ने खुद को दिवालिया घोषित करने की गुहार लगाई थी. ४५ हज़ार करोड़ रुपये के क़रीब क़र्ज़ को चुकाने में असफल रही रिलायंस कम्युनिकेशनंस ने इनसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड के तहत दिवालिया होने की अपील की है। आरकॉम ने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से ४८,०० करोड़ रुपये का कर्ज लिया था। बैंक ऑफ बड़ौदा से आरकॉम ने २,५०० करोड़ रुपये का कर्ज लिया था। सिंडिकेट बैंक से १,२२५ करोड़ रुपये, पंजाब नेशनल बैंक से १,१२७ करोड़ रुपये, चाइना डिवेलपमेंट बैंक से ९,९०० करोड़ रुपये, एक्जिम बैंक ऑफ चाइना से ३३५६ करोड़ रुपये और स्टेंडर्ड चार्टर्ड बैंक (मुंबई-लंदन) से आरकॉम ने २१००करोड़ रुपये का कर्ज लिया था।


मार्च २०१८ में रिलायंस ग्रुप का कुल कर्ज १.७ लाख करोड़ रुपये था। रिलायंस कम्यूनिकेशंस के अलावा समूह की चार कंपनियों पर बहुत ज्यादा देनदारी है। इस देनदारी को चुकाने के लिए ही संपत्तियों को बेचा जा रहा है। रिलायंस कैपटिल पर ३८,९०० करोड़ रुपये, रिलायंस पावर पर तीन हजार करोड़ रुपये, रिलायंस इंफ्रा पर १७,८०० करोड़ रुपये और रिलायंस इंजीनियरिंग पर सात हजार करोड़ रुपये बकाया है।


अनिल अंबानी की डिफेंस क्षेत्र से जुड़ी रिलायंस नेवल एंड इंजीनियरिंग के ऊपर ९,००० करोड़ रुपए से ज्यादा का कर्ज है। कंपनी पिछले कई महीनों से ब्याज का भुगतान भी नहीं कर पा रही है। आईडीबीआई बैंक ने इसके लिए कंपनी द्वारा प्रस्तावित समाधान योजना को मानने से इंकार कर दिया है। साथ ही जिन बैंकों ने कंपनी को कर्ज दिया है, वे कंपनी के खिलाफ दिवालिया प्रक्रिया के लिए आवेदन करेंगे। कर्जदाताओं ने कर्ज के समाधान निकालने की संभावना से भी इंकार कर दिया है। जनवरी २०१८ तक रिलायंस समूह ने रिलायंस नेवल की सहायता के लिए कंपनी में काफी निवेश किया था। निवेश किए हुए पैसे में से ज्यादातर रकम का कर्ज चुकाने के लिए प्रयोग किया गया।


गौरतलब है कि रिलायंस नेवल एक जहाज निर्माण कंपनी है और उसके पास युद्धपोत बनाने का लाइसेंस और ठेका है। भारतीय रिजर्व बैंक ने ७० लोन खातों का समाधान निकालने के लिए ३० दिन का समय दिया था। समाधान न निकलने पर बैंक ऐसे मामलों को दिवालिया कार्यवाई के लिए नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल के पास भेज सकते हैं।


इस बीच पता चला है कि अनिल अंबानी ग्रुप ने कर्ज चुकाने के लिए नॉन-कोर ऐसेट्स बिजनस बेचने का फैसला किया है। इसी रणनीति के तहत वह वेल्थ मैनेजमेंट बिजनस से बाहर निकलने जा रहा है। रिलायंस ने हाल में म्यूचुअल फंड बिजनस में अपनी हिस्सेदारी जॉइंट वेंचर पार्टनर निपॉन लाइफ को बेचने की घोषणा की थी। रिलायंस वेल्थ ३,५०० करोड़ की संपत्ति मैनेज करती है।


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