कलाम द ग्रेट न्यूज़ क्राइम ब्यूरो विनोद सोनकर।
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*टोल प्लाजा चौकड़ी प्रकरण में परियोजना निदेशक गोरखपुर ने हाईकोर्ट में जबाव प्रस्तुत किया*
समाजसेवी चन्द्रमणि पाण्डेय सुदामजी द्वारा बस्ती जनपद में 60किमी के मानक के विरुद्ध बस्ती जनपद में 40किमी के अन्दर दो टोल स्थापित कर जनता से किए जा रहे अनाधिकृत वसूली को समाप्त करने हेतु टोल प्लाजा चौकड़ी को हटाने की जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए मुख्य न्यायाधीश हाईकोर्ट प्रयागराज द्वारा निर्गत नोटिस का 43पन्नों में जबाव अपने अधिवक्ता के माध्यम से दाखिल करते हुए परियोजना निदेशक राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण गोरखपुर भावेश अग्रवाल ने याची की याचिका की को तथ्य विहीन मनगढ़ंत व व्यक्तिगत द्वेशवश दाखिल किया जाना बताते हुए कहा गया कि टोल प्लाजा चौकड़ी भारत सरकार के राजपत्र संख्या का.आ.360(अ)01/03/2012व राजपत्र संख्या का.आ.1742(अ)06/08/2012के अनुपालन में मडवानगर बूथ के माध्यम से भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण परियोजना क्रियान्वयन इकाई गोरखपुर के अन्तर्गत संविदाकार द्वारा टोल शुल्क संग्रह किया जा रहा है।जो कि विधिमान्य है वो टोल प्लाजा चौकड़ी से आम जनमानस को कोई समस्या नहीं है।तथा पथकर के सापेक्ष प्रर्याप्त सुविधाएं प्रदान की जा रही है ऐसे में याची की याचिका खारिज करने योग्य है।
याची के विद्वान अधिवक्ता कन्हैयालाल तिवारी ने कहा कि न तो आज तक जनहित में उठाते गये समस्याओं का टोल प्लाजा चौकड़ी व राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण गोरखपुर द्वारा समाधान किया गया है न ही टोल पर सुरक्षा व चिकित्सा की प्रर्याप्त सुविधाएं हैं इतना ही नहीं याची दर्शाया प्रमुख रूप से तय मानक के विपरीत स्थापित टोल के संदर्भ में दिया गया जबाव संतोषजनक नहीं है ।जिसका जांच टीम गठित कर जांच कराया जा सकता है। इतना ही नहीं टोल प्लाजा चौकड़ी ग्रामसभा चौकड़ी की जमीन पर हैं जिसके संदर्भ में याची के 02/02/2023के प्रार्थनापत्र पर उपजिलाधिकारी हर्रैया द्वारा गठित राजस्व टीम ने भी अपनी रिपोर्ट में टोल बूथ का कार्यालय शौचालय व सर्विसलेन तालाब की जमीन पर सत्यापित किया है जिसकी प्रमाणित प्रति उपलब्ध कराते हुए समुचित जबाव दाखिल करने का जनहित में समय दिया जाय।
याची समाजसेवी चन्द्रमणि पाण्डेय के अधिवक्ता की मांग को स्वीकार करते हुए समुचित साक्ष्य सहित जबाव दाखिल करने का मुख्य न्यायाधीश हाईकोर्ट ने जबाव दाखिल करने का दिया समय अगली सुनवाई इसी माह के अंतिम सप्ताह में होगा।
श्री पाण्डेय ने विश्वास जताया है कि बिलम्ब से ही सही न्याय पक्ष में होगा तथा जनहित की इस लड़ाई में वो पीछे नहीं हटेंगे।
वैसे समाजसेवी की याचिका उपरांत पूरे जनपद आशा भरी उम्मीद है कि न्यायालय के फैसले से टोल के झोल से मुक्ति अवश्य मिलेगी।
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