बस्ती जिला अधिकारी कार्यालय पर पिछड़ा वर्ग ओबीसी मोर्चे के पदाधिकारी ने महामहिम राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन दिया।

" कलाम द ग्रेट न्यूज । संवाददाता कृष्णकांत "

बस्ती जिला अधिकारी कार्यालय पर पिछड़ा वर्ग ओबीसी मोर्चे के पदाधिकारी ने महामहिम राष्ट्रपति के नाम  ज्ञापन

दिया।

पिछले कई दशकों से ओबीसी समाज काफी पीछे चल रहा है , व्यवस्था के कारण एससी एसटी अब समाज को काफी पीछे कर दिया है संविधान में ओबीसी एससी एसटी समाज को राष्ट्र की मुख्य धारा में लाने के लिए विशेष आरक्षण व्यवस्था लागू की जाये।

जिनकी बराबरी सवर्ण जाति की महिलाओं से नहीं की जा सकती महिला आरक्षण ओबीसी में महिलाओं को सवर्ण  महिलाओं के साथ में रखना ओबीसी महिलाओं के साथ धोखेबाजी है इसमें ओबीसी महिलाओं को प्रतिनिधित्व करने का मौका नहीं मिलता महिला आरक्षण के नाम पर केवल सवर्ण महिलाओं को ही फायदा होगा इसलिए ओबीसी और एससी एसटी महिलाओं को अलग-अलग उनकी संख्या के अनुपात में सीटें आरक्षित करना ही न्याय संगत है लेकिन केंद्र सरकार द्वारा ओबीसी।
की महिलाओं के लिए संख्या के अनुपात में अलग-सीटें आरक्षित ना करना ओबीसी के साथ धोखेबाजी है इसके साथ ही जॉइंट इलेक्टटारेट के तहत महिला आरक्षण लागू करने से महिलाओं स्वतंत्र प्रतिनिधि चुनकर नहीं जा पाएंगे जिस प्रकार से एससी एसटी के तहत जॉइंट इलेक्ट्रोरेट के तहत

पॉलिटिकल रिजर्वेशन से एससी एसटी को भी स्वतंत्र प्रतिनिधि चुनकर नहीं जा पा रहे हैं और वह अपनी पार्टी मुखिया की मर्जी के बगैर बोल भी नहीं सकते इसलिए एससी एसटी को पॉलीटिकल रिजर्वेशन का भी उनके समाज को कोई ज्यादा फायदा नहीं हुआ महिला आरक्षण की स्थिति भी इसी प्रकार है

1---महिला आरक्षण के अंतर्गत ओबीसी महिलाओं को भी संख्या के अनुपात में सीट आरक्षित की जाए

2---महिला आरक्षण के अंतर्गत एससी एसटी ओबीसी के आरक्षण को सेपरेट इलेक्टटारेट के साथ लागू किया जाए।

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