हाई कोर्ट ने एम3एम ग्रुप के खिलाफ ईडी द्वारा दायर की गई.. 
कलाम द ग्रेट न्यूज / ब्यूरो चीफ अखिलेश निगम*
लखनऊ* एक महत्वपूर्ण कानूनी निर्णय में, उच्च न्यायालय ने एम3एम इंडिया के खिलाफ दायर प्रवर्तन मामले की सूचना रिपोर्ट (ईसीआईआर) और दो सम्मिलित एफआईआर को रद्द कर दिया है, जो रियल एस्टेट कंपनी के लिए एक बड़ी जीत मानी जा रही है। यह फैसला शुक्रवार (20 दिसंबर 2024) को सुनाया गया और इसके द्वारा कंपनी के खिलाफ शुरू की गई कानूनी कार्यवाही को प्रभावी रूप से समाप्त कर दिया गया। अदालत ने यह स्पष्ट किया कि आरोपों में न तो कानूनी आधार था और न ही तथ्यात्मक साक्ष्य मौजूद थे।उल्लेखनीय है कि सितंबर 2024 में उच्च न्यायालय ने अपीलीय प्राधिकरण के समक्ष समूह के खिलाफ पीएमएलए कार्यवाही पर रोक लगा दी थी। इसके अलावा, एक और अत्यंत सकारात्मक घटनाक्रम में, ट्रायल कोर्ट ने मुकदमे की कार्यवाही पर रोक लगाने के लिए दायर आवेदन पर आदेश सुरक्षित रख लिया है और इसके अनुकूल परिणाम की उम्मीद जताई जा रही है।विचाराधीन दो एफआईआर वर्ष 2023 में दर्ज की गई थीं, जो भारतीय दंड संहिता (जिसे अब भारतीय न्याय संहिता के नाम से जाना जाता है) की धाराओं के तहत दर्ज की गई थीं। इनमें आरोप लगाया गया था कि एम3एम इंडिया, इंडियाबुल्स हाउसिंग फाइनेंस और अन्य हितधारकों के बीच लेनदेन ने वित्तीय नुकसान पहुँचाया और इसमें संपत्ति परिसंपत्तियों का अवमूल्यन भी शामिल था। इन एफआईआर के आधार पर, प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने एम3एम इंडिया के खिलाफ कानूनी चुनौतियों का सामना करने के लिए एक ईसीआईआर शुरू किया।उच्च न्यायालय ने विस्तृत सुनवाई के बाद यह निष्कर्ष निकाला कि एफआईआर में लगाए गए आरोप मुख्य रूप से कॉमर्शियल विवाद थे, जिन्हें आपराधिक जांच के बजाय नागरिक या मध्यस्थता प्रक्रिया के माध्यम से हल किया जाना चाहिए था। अदालत ने यह भी टिप्पणी की कि विवादित लेनदेन से संबंधित मध्यस्थता की प्रक्रिया के बावजूद, एम3एम इंडिया और अन्य याचिकाकर्ताओं पर आपराधिक कार्यवाही की गई थी।न्यायाधीशों ने यह भी कहा कि एफआईआर आपराधिक इरादे के कोई ठोस सबूत नहीं पेश कर पाई, और इसके बजाय यह केवल संविदात्मक असहमति को दर्शाती है, जिसे आपराधिक कानून के तहत नहीं लाया जा सकता। इसके अलावा, अदालत ने शिकायत दर्ज करने में हुई देरी को भी देखा, जिससे एफआईआर की वैधता पर और सवाल उठते हैं।एफआईआर और ईसीआईआर को रद्द करने से एम3एम इंडिया को बड़ी राहत मिली है, जिससे कंपनी की प्रतिष्ठा की रक्षा हुई और वह अपने व्यावसायिक कार्यों पर ध्यान केंद्रित कर सकती है। यह फैसला यह भी दिखाता है कि वाणिज्यिक विवादों और आपराधिक मामलों में फर्क करना जरूरी है, और यह कि संविदात्मक असहमति को सुलझाने के लिए आपराधिक कानून का गलत इस्तेमाल नहीं होना चाहिए।*एम3एम इंडिया ने अदालत के फैसले पर संतुष्टि व्यक्त करते हुए कहा,* “हम माननीय उच्च न्यायालय के फैसले का स्वागत करते हैं, जो न्याय और निष्पक्षता के सिद्धांतों को बनाए रखता है। यह निर्णय हमारी नैतिक व्यावसायिक प्रथाओं के प्रति प्रतिबद्धता को स्पष्ट करता है और न्यायपालिका में हमारे विश्वास को मजबूत करता है। हम अपने हितधारकों को मूल्य प्रदान करने और ईमानदारी से भारत के रियल एस्टेट क्षेत्र में योगदान देने पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं।”यह फैसला एम3एम इंडिया को आरोपों से मुक्त करता है और भविष्य में ऐसे विवादों को सही तरीके से सुलझाने की एक मिसाल पेश करता है। अब कंपनी भारत के रियल एस्टेट क्षेत्र के विकास में अपना योगदान जारी रखते हुए अपनी परियोजनाओं को आगे बढ़ाने के लिए तैयार है।
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