जिलाधिकारी रवीश गुप्ता की अध्यक्षता में जिला उद्योग बन्धु समिति की समीक्षा बैठक कलेक्ट्रेट सभागार में आहूत की गई। बैठक में जनपद के औद्योगिक समस्याओं पर विचार-विमर्श कर योजनाओं की प्रगति की गहन समीक्षा की गई। जिलाधिकारी ने उपायुक्त उद्योग को निर्देश दिया कि संबंधित विभाग से समन्वय स्थापित कर उद्यमियों की लंबित समस्याओं का नियमानुसार तत्काल निस्तारण कराएं।

"कलाम द ग्रेट न्यूज / ब्यूरो जी.पी.दूबे"

बस्ती, 20 फरवरी 2025

जिलाधिकारी रवीश गुप्ता की अध्यक्षता में जिला उद्योग बन्धु समिति की समीक्षा बैठक कलेक्ट्रेट सभागार में आहूत की गई। बैठक में जनपद के औद्योगिक समस्याओं पर विचार-विमर्श कर योजनाओं की प्रगति की गहन समीक्षा की गई। जिलाधिकारी ने उपायुक्त उद्योग को निर्देश दिया कि संबंधित विभाग से समन्वय स्थापित कर उद्यमियों की लंबित समस्याओं का नियमानुसार तत्काल निस्तारण कराएं।

समीक्षा बैठक में पाया गया कि बैंक ऑफ महाराष्ट्र, पंजाब नेशनल बैंक, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, इंडियन बैंक, बड़ौदा यूपी ग्रामीण बैंक, पंजाब एंड सिंध बैंक, केनरा बैंक, एक्सिस बैंक एवं भारतीय स्टेट बैंक की प्रगति अत्यंत खराब है। बैंक ऑफ महाराष्ट्र में कुल 18 आवेदन प्राप्त हुए थे, जिनमें से अभी तक कोई भी ऋण वितरण नहीं किया गया है। इसी प्रकार, पंजाब नेशनल बैंक की 22 शाखाओं में 215 आवेदन पत्र भेजे गए, जिनमें से मात्र 23 आवेदन पत्र स्वीकृत हुए और 8 पर ऋण वितरण की कार्यवाही हुई। भारतीय स्टेट बैंक की 39 शाखाओं में भेजे गए 536 आवेदन पत्रों में से केवल 46 आवेदन पत्र स्वीकृत हुए और 38 पर ऋण वितरण हुआ।

जिलाधिकारी ने इस स्थिति पर नाराजगी व्यक्त करते हुए कहा कि भारतीय स्टेट बैंक जिले में मार्गदर्शी बैंक के रूप में कार्य कर रहा है, फिर भी योजनाओं में रुचि न लेना चिंताजनक है। उन्होंने समस्त बैंक अधिकारियों को निर्देशित किया कि एक सप्ताह के भीतर दिए गए लक्ष्य के सापेक्ष ऋण स्वीकृत/वितरित करना सुनिश्चित करें और उपायुक्त उद्योग को निर्देश दिया कि आगामी समीक्षा बैठक में अद्यतन प्रगति के साथ प्रतिभाग करना सुनिश्चित करें।

बैठक का संचालन उपायुक्त उद्योग हरेंद्र प्रताप ने किया। उन्होंने बताया कि प्रदेश सरकार द्वारा अत्यंत महत्वाकांक्षी मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान (सीएम-युवा) मिशन मोड में शुरू किया गया है। इस योजना के तहत 5 लाख रुपये तक की परियोजना के लिए 4 वर्षों तक शत-प्रतिशत ब्याज तथा गारंटीयुक्त ऋण और परियोजना लागत पर 10 प्रतिशत मार्जिन मनी अनुदान देय है, साथ ही 4 वर्षों तक सीजीटीएमएस प्रतिपूर्ति भी देय है।

उन्होंने बताया कि जनपद के विभिन्न बैंक शाखाओं में 1323 आवेदन पत्र प्रेषित किए गए, जिनमें से 225 आवेदन पत्रों पर स्वीकृति और 126 आवेदन पत्रों पर ऋण वितरण किया गया है। बैठक में लीड बैंक मैनेजर आर.एन. मौर्या एवं समस्त राष्ट्रीयकृत/अधिसूचित बैंकों के जिला समन्वयक तथा संबंधित अधिकारीगण उपस्थित रहे।

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